Arsh Das posted: " MS Dhoni has taken back the captaincy of Chennai Super Kings from Ravindra Jadeja. The all-rounder decided to relinquish his role in charge of the team after struggling to perform, and Dhoni obliged by taking charge of the franchise for the greater good."
MS Dhoni has taken back the captaincy of Chennai Super Kings from Ravindra Jadeja. The all-rounder decided to relinquish his role in charge of the team after struggling to perform, and Dhoni obliged by taking charge of the franchise for the greater good.
The decision to make Jadeja captain of the team was announced only 24 hours before CSK's first game of the season. This was out of fear that sponsors would pull out due to the brand value of having Dhoni as captain. And now, his brief spell in charge has been cut short following an official statement from the team.
MS Dhoni returns to CSK captaincy
Graeme Swann :
"It's a move that all CSK fans probably want and expect but didn't dare dream would happen. But now we are going to see the best of MSD leading with those gloves on"@MSDhoni#MSDhoni#WhistlePodu
"Look, nothing happens in CSK without MSD's approval. He is the first, second, third, and last word when it comes to cricketing matters. Doesn't matter who captains the side. If CSK would have announced Dhoni's decision to step down two months before IPL, it would have affected the potential team sponsors' morale.
"Once the sponsors were all locked in, it's safer to make an announcement," a BCCI source was quoted as saying by the news agency PTI.
CSK have stated that stepping down from captaining the club will allow Jadeja to focus more on his individual game. So far, he has taken five wickets and scored 112 runs. Dhoni was seen making key decisions in games despite Jadeja being named captain. This resulted in him looking uncomfortable at times.
Even if MS Dhoni's return to captaincy can help the team win the rest of their games, it is unlikely that they will be making it to the playoffs this year.
Newsdesk posted: " नई दिल्ली, 1 मई (आईएएनएस)| उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी। गुजरात के लोगों को बधाई देते हुए, उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने ट्वीट किया, "गुजरात के"
नई दिल्ली, 1 मई (आईएएनएस)| उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी। गुजरात के लोगों को बधाई देते हुए, उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने ट्वीट किया, "गुजरात के लोगों को उनके राज्य स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई। राज्य अपनी आध्यात्मिक विरासत, प्रतिष्ठित स्मारकों और विविध वन्य जीवन के लिए जाना जाता है। गुजरात ने राष्ट्र के विकास में बहुत योगदान दिया है। राज्य विकास के लिए अपनी तीव्र प्रगति जारी रखे।"
महाराष्ट्र के लोगों को अपने अभिवादन में, उपराष्ट्रपति नायडू ने कहा, "महाराष्ट्र के लोगों को उनके राज्य स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई। महाराष्ट्र अपने समृद्ध इतिहास, प्राकृतिक सुंदरता और जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाता है। राज्य ने राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्य के निरंतर विकास के लिए मेरी शुभकामनाएं।"
एक ट्वीट में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "गुजरात के स्थापना दिवस पर, गुजरात के लोगों को मेरी शुभकामनाएं। महात्मा गांधी, सरदार पटेल और कई अन्य महान लोगों के आदशरें से प्रेरित होकर, गुजरात के लोगों को उनकी विविध उपलब्धियों के लिए व्यापक रूप से सराहा जाता है। आने वाले वर्षों में गुजरात प्रगति करता रहे।"
एक अन्य ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा, "महाराष्ट्र दिवस पर महाराष्ट्र के लोगों को शुभकामनाएं। इस राज्य ने राष्ट्रीय प्रगति में अभूतपूर्व योगदान दिया है। राज्य के लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। मैं लोगों की समृद्धि के लिए प्रार्थना करता हूं।"
Admin posted: " No American President ever travels to Europe without a bag full of so-called "deliverables" and US President Joe Biden duly arrived in Brussels last month for NATO, EU and G-7 Summits with a long list of new sanctions and related economic measures. T"
No American President ever travels to Europe without a bag full of so-called "deliverables" and US President Joe Biden duly arrived in Brussels last month for NATO, EU and G-7 Summits with a long list of new sanctions and related economic measures. These new US sanctions, however, are unlikely to have a major impact on Russia's economy because they were for the most part an expansion and deepening of similar sanctions announced in the first weeks after the Russian invasion of Ukraine began.
For the Biden trip, the US announced on March 24 that it was "designating" (asset freezes and transaction/travel bans) what it called "key enablers" of the invasion. This included dozens of Russian defense companies, 328 members of the Russian State Duma, and the head of Russia's largest financial institution. The full list here: U.S. Treasury Sanctions Russia's Defense-Industrial Base, the Russian Duma and Its Members, and Sberbank CEO | U.S. Department of the Treasury
After Biden returned home via a stop in Warsaw, Poland, the United States designated on March 31 an additional 21 entities and 13 individuals primarily involved in sanctions evasion networks to procure western technology. The Biden administration imposed another set of sanctions April 6 on two Russian banking institutions — Sberbank and Alfa Bank — as well as individuals, which included Russian President Putin's adult daughters. These new sanctions followed reports of Russian atrocities in the city of Bucha, near Kyiv. New sanctions were announced on April 7 focusing on Russian shipyards focusing on naval vessel production and repairs.
Reinforcing allied unity in the face of the Russian invasion was a critical trip objective for President Biden. Accordingly, showing the world how well the US and EU were coordinating sanctions and energy strategies was at the top of the agenda for all leaders involved. Seen from this perspective the Biden Brussels stop was only partially successful since no new EU sanctions emerged.
For its part in this show of allied unity, the EU focused on energy measures instead of invoking a new round of sanctions. Both the US and EU announced a "partnership" and the establishment of a high-profile taskforce that would work to reduce the EU's reliance on Russian fossil fuels, but a number of European countries, including Germany, continue to remain reluctant to announce drastic measures against Russia's energy exports for fear of exacerbating existing supply disturbances which appear to be deepening. This so-called "joint game plan" will increase US LNG deliveries to the EU by 15 billion cubic meters (bcum) this year.
In addition, both sides agreed to remove regulatory hurdles to infrastructure improvements needed on both sides of the Atlantic to enable already-strained US exporters to "surge" LNG and other deliveries to the EU and reduce a significant part of the bloc's Russian energy dependency, but clearly not to immediately replace the entire 41% of the bloc's gas imports which originate from Russia.
The EU had agreed earlier this year to drastically shift its energy purchases away from Russia over the long term in response to the Ukraine invasion and purchasing more US-origin LNG was a major element of that strategy, along with expanding renewable energy production at home.
The EU finally approved its fifth package of Russia sanctions, some of which impact energy imports, including a ban on new coal import contracts. However, major member states resisted and then severely watered down some of these measures, openly showing Moscow the EU may be close to reaching its pain threshold. Ultimately, EU energy imports from Russia remain the biggest source of hard currency that is cushioning if not directly funding Moscow's invasion of Ukraine, especially with the large percentage of foreign currency reserves Russia had held abroad currently frozen by sanctions.
Avoiding Russia's next default
Moscow denied President Biden perhaps his most important Brussels talking point by narrowly averting default on March 17 by making the required coupon payments in dollars on $117 million in maturing debt. However, the next challenge for Moscow is now upon us with $2.2 billion that came due on April 4. None of this debt may be paid to creditors in rubles, according to observers who have seen these contracts (note: some contracts do allow small ruble payments).
Russia's Finance Ministry took two interesting steps at the end of March. Initially, it issued a note saying full repayment of the maturing debt would be made in dollars. It tendered an offer to all investors to repay their foreign currency-denominated bonds in rubles at the March 31 exchange rate. It turns out a large number of domestic Russian investors actually accepted this offer, almost reaching the $1.45 billion level. There had been other indications that Russia could be preparing to make the scheduled payment, the most important being that paying agents and clearinghouse banks continued to make small payments on other debt instruments as they came due through the end of March.
Creditors remain divided on whether the payment will be made for several reasons. First, of course, is the size of the payment which was more than ten times the March 17 payment amount. The second issue is technical feasibility. The Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) clarified that such debt repayments would be allowed using funds OFAC has frozen, but only until May 25. However, this clarification turned out to be short lived.
Thus, the April 4 payment, if ultimately not made, would be more of a political signal to demonstrate Russian defiance (behavior not uncommon under other sanctions programs) than a true economic stress data point.
The US Treasury Department changed policy unexpectedly issuing new guidance to further complicate Russia's use of US financial institutions, but not to completely block all transactions. The Treasury Department's main talking point on the new policy is "The US Treasury will not permit any dollar debt payments to be made from Russian government accounts at US financial institutions." The financial press is speculating that Russia will need to use all of the 30-day grace period to find new mechanisms to route the required payments in order to avert formal default. Few channels remain and the Treasury Department has been very aggressive in telling US correspondent banks for the Russians not to process payments. The intention of the Treasury Department is clearly to force Russia to tap its other dollar reserves, not those currently frozen in the US, or to draw down on earnings from exports, in order to service upcoming dollar payments.
On a related note, S&P Global last week cut Russia's credit rating to "CC," which is defined as "default imminent with little prospect for recovery." It followed that up April 11 noting Russia was already in a so-called "selective default" status, meaning certain debt payments were late but the country still had the 30-day grace period to complete before an official default would be declared. Four years ago, the agency awarded Russia an investment-grade "BBB-" rating.
The default question is a separate issue from the ongoing tussle over whether Russia will cease accepting payment for its EU energy sales in dollars or euros and demand rubles as payment. Both the EU and Russia have staked out hard-line positions, but a compromise mechanism was in the works whereby the energy buyers transmit their normal hard currency payments which Russia then coverts to rubles internally.
At the beginning of April, Gazprombank officials issued new ruble payment instructions while other senior Russian officials indicated that ruble payments for gas could be made in several weeks or even later, so Moscow's latest demands are not something that will result in energy exports stopping immediately.
Newsdesk posted: " कीव, 1 मई (आईएएनएस)| यूक्रेन के मारियुपोल में अजोवस्टल स्टील प्लांट से 20 नागरिकों को निकाला गया। ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स ने दी। ऑनलाइन न्यूज पोर्टल उक्रेइंस्का प्रावदा की रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार देर रात सोशल मीडिया पर अजोव रेजीमेंट के डिप्टी कमांड"
कीव, 1 मई (आईएएनएस)| यूक्रेन के मारियुपोल में अजोवस्टल स्टील प्लांट से 20 नागरिकों को निकाला गया। ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स ने दी। ऑनलाइन न्यूज पोर्टल उक्रेइंस्का प्रावदा की रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार देर रात सोशल मीडिया पर अजोव रेजीमेंट के डिप्टी कमांडर शिवतोस्लाव पालमार ने कहा, "हमने बचाए गए 20 नागरिकों को अलग जगह पर स्थानांतरित कर दिया है। ये महिलाएं और बच्चे हैं। हम आशा करते हैं कि ये लोग सहमत दिशाओं में जाएंगे।"
उन्होंने यह भी दावा किया कि 'दोनों पक्ष क्षेत्र में संघर्ष विराम बनाए हुए हैं।'
डिप्टी कमांडर ने बताया कि "आजोव रेजिमेंट एक विशेष बचाव अभियान चला रही है जिसमें हम मलबे के नीचे दबे नागरिकों को बचा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि प्रक्रिया जारी रहेगी और हम सभी नागरिकों को निकालने में सक्षम होंगे।"
घायल व्यक्तियों के बारे में पालमार ने स्वीकार किया कि उनमें ऐसे लोग भी हैं, जिन्हें चिकित्सा देखभाल की जरूरत है, "लेकिन हम नहीं जानते कि उन्हें क्यों नहीं ले जाया जा रहा है और यूक्रेन द्वारा नियंत्रित क्षेत्र में उनकी निकासी का कोई सवाल ही नहीं है।"
"मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि हम न केवल नागरिकों, बल्कि हमारे घायल सैनिकों को भी जाने की गारंटी मांग रहे हैं, जिन्हें चिकित्सा देखभाल की जरूरत है।"
ऑनलाइन न्यूज पोर्टल उक्रेइंस्का प्रावदा की रिपोर्ट के अनुसार, यूक्रेन की मीडिया से बात करते हुए एक सैनिक ने कहा कि सबसे अधिक संभावना है कि कई घायल कर्मियों की मौत हो सकती है क्योंकि मेडिक्स के पास कोई ऑपरेटिंग रूम, उपकरण और दवाएं नहीं हैं।
बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा पिछले सप्ताह बड़े औद्योगिक क्षेत्र को सील करने का आदेश दिए जाने के बाद शनिवार को निकाले गए 20 लोग संयंत्र छोड़ने वाले पहले समूह हैं।
इसमें कथित तौर पर अंदर फंसे 1,000 नागरिकों को मुक्त करने के बारे में बातचीत जारी है।
मारियुपोल के मेयर वादिम बॉयचेंको ने बीबीसी को बताया कि संयंत्र में फंसे लोग जीवन और मौत से जूझ रहे हैं।
"लोग इंतजार कर रहे हैं। वे बचाव के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यह कहना मुश्किल है कि हमारे पास उनकी जान बचाने के लिए कितने दिन या घंटे बाकी हैं।"
Newsdesk posted: " बगदाद, 1 मई (आईएएनएस)| इराक के पश्चिमी प्रांत अनबर में शनिवार को अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञों और एजेंसियों के एयरबेस पर दो कत्युशा रॉकेटों से हमला किया गया। यह जानकारी इराकी सेना ने दी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने इराकी संयुक्त अभियान कमान के मीडिया कार्यालय द्"
बगदाद, 1 मई (आईएएनएस)| इराक के पश्चिमी प्रांत अनबर में शनिवार को अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञों और एजेंसियों के एयरबेस पर दो कत्युशा रॉकेटों से हमला किया गया। यह जानकारी इराकी सेना ने दी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने इराकी संयुक्त अभियान कमान के मीडिया कार्यालय द्वारा जारी बयान का हवाला देते हुए बताया कि दो रॉकेट शाम को राजधानी बगदाद से लगभग 190 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में अल-बगदादी शहर के पास ऐन अल-असद एयरबेस में दागे गए, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ।
हालांकि इराकी प्रधानमंत्री मुस्तफा अल-कदीमी ने 29 दिसंबर, 2021 को देश में अमेरिकी नेतृत्व वाली गठबंधन सेना के युद्ध मिशन की समाप्ति की पुष्टि की थी।
अनबर ऑपरेशंस कमांड के एक कर्नल अहमद अल-दुलैमी ने सिन्हुआ को बताया कि इराकी बलों को हवाई अड्डे से कई किलोमीटर दूर दो रॉकेट लॉन्चर मिले हैं और घटना की जांच की जा रही है।
अल-दुलैमी ने कहा कि शनिवार को भी जॉर्डन के साथ ट्रेबिल बॉर्डर क्रॉसिंग के पास राजमार्ग पर उनके वाहन के पास सड़क किनारे बम विस्फोट में एक इराकी सैनिक की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया।
दियाला ऑपरेशंस कमांड के एक बयान के अनुसार, पूर्वी प्रांत दियाला में रात 8 बजे एक गांव में 6 मोर्टार दागे गए, जिसमें एक महिला घायल हो गई और कई घरों और नागरिक की कारों को नुकसान पहुंचा।
पिछले कुछ महीनों में इराकी सुरक्षा बलों ने चरमपंथी उग्रवादियों की तीव्र गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए उनके खिलाफ घातक हमले किए हैं।
जानकारी के मुताबिक, 2017 में इराकी बलों द्वारा इस्लामिक स्टेट (आईएस) आतंकवादी समूह को हराने के बाद इराक में सुरक्षा स्थिति में सुधार हुआ है। हालांकि, आईएस तब से शहरी केंद्रों, रेगिस्तानों और बीहड़ क्षेत्रों में फैल गए हैं और सुरक्षा बलों और नागरिकों के खिलाफ लगातार छापामार हमले कर रहे हैं।
(@ItzThanesh) 
